भोपाल निगम में सिर्फ नाम के 12 एल्डरमैन नियुक्त: मंत्री, सांसद-विधायकों के समर्थक एडजस्ट

भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 13 नगर निगम में सरकार ने कुल 108 एल्डरमैन (नाम निर्दिष्ट पार्षद) नियुक्त कर दिए हैं। अब ये एल्डरमैन निगमों की मीटिंग में शामिल होंगे और जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। हालांकि, उन्हें न तो बजट मिलेगा और न ही कोई वित्तीय अधिकार रहेंगे।

भोपाल में मंत्री, सांस और विधायक के समर्थकों को एडजस्ट किया गया है। एक्सपर्ट की माने तो एल्डरमैन सिर्फ सवाल उठा सकेंगे। वहीं, चर्चा में भी भाग ले सकेंगे। भोपाल निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी कहते हैं कि एल्डरमैन के लिए बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन उन्हें सवाल पूछने का अधिकार मिलता है। मीटिंग में वे किसी भी मुद्दे में चर्चा में शामिल हो सकते हैं।

भोपाल में बीजेपी के 62 पार्षद, एल्डरमैन 12 भोपाल निगम में कुल 85 वार्ड हैं। वर्तमान में बीजेपी के कुल 62 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के 22 और एक निर्दलीय हैं। 12 एल्डरमैन भी बीजेपी के ही हैं। ऐसे में परिषद में इनकी संख्या 74 हो जाएगी।

हालांकि, भोपाल निगम की मौजूदा परिषद का कार्यकाल करीब 13 महीने का ही बाकी बचा है। अगले साल अगस्त में चुनाव हो जाएंगे। इसके करीब दो महीने पहले से आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में एल्डरमैन को काम करने के लिए सिर्फ 9 महीने का समय ही मिल सकेगा। एल्डरमैन को छोड़ बाकी सबके के लिए बजट

बजट और वित्तीय अधिकार को लेकर बात करें तो भोपाल निगम में पार्षद से लेकर मेयर तक का बजट तय है। प्रत्येक पार्षद को सालाना 50 लाख रुपए, एमआईसी मेंबर को 1 करोड़ रुपए, जोन अध्यक्ष को 10 लाख रुपए, अध्यक्ष को 5 करोड़ रुपए और महापौर को 10 करोड़ रुपए खर्च करने के अधिकार हैं।

इन निगमों में एल्डरमैन नियुक्त

सरकार ने भोपाल के अलावा उज्जैन, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम में भी एल्डरमैन नियुक्त किए हैं। भोपाल में 12 और बाकी निकायों में 8-8 एल्डरमैन रहेंगे। इंदौर निगम को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।