bcci announces release of invitation to tender for right to own and operate a team in women s IPL | महिला IPL की टीम खरीदने के लिए ये हैं नियम और शर्तें, BCCI के पास पहले जमा कराने होंगे इतने लाख रुपए
Image Source : BCCI
Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur and Mithali Raj
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महिला इंडियन प्रीमियर लीग (महिला आईपीएल) के आगाज के लिए जरूरी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बीसीसीआई ने मंगलवार को महिला आईपीएल की टीम को खरीदने और चलाने के अधिकार के लिए टेंडर इंविटेशन जारी करने का ऐलान किया। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने मीडिया रिलीज के जरिए इसकी घोषणा की जिसे उसने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भी पब्लिश किया। उसने प्रतिष्ठित संस्थाओं से टीम को खरीदने और उसे चलाने के अधिकार हासिल करने के लिए जरूरी बीडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने से पहले निविदा का आमंत्रण जारी किया।
टेंडर इंविटेशन में हिस्सा लेने के नियम और शर्तें
इस टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए जरूरी टर्म एंड कंडीशन को भी भारतीय बोर्ड ने इस इंविटेशन के माध्यम से सामने रखा है। महिला आईपीएल की किसी टीम को खरीदने के लिए जरूरी पात्रता, बोली को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रिया, प्रस्तावित टीम के दायित्वों और अधिकारों से जुड़े डिटेल्स भी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस एडवाइजरी के माध्यम से सबके सामने रखे हैं। भारतीय बोर्ड ने ‘इंविटेशन टू टेंडर’ (ITT) की कीमत 5 लाख रुपए रखी है। इस राशि की जीएसटी अलग से देय होगी और यह रकम रिफंड नहीं होगी। यानी जीएसटी के साथ कुल 5 लाख 90 हजार रुपए की राशि के साथ महिला आईपीएल की किसी टीम को खरीदने के लिए बोली लगाने की अधिकार हासिल किया जा सकता है।
राशि जमा करने के बाद भी बोली लगाने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी की गारंटी नहीं
ITT 21 जनवरी, 2023 तक खरीद के लिए उपलब्ध रहेगा। टीम को खरीदने के लिए इच्छुक पार्टियों से आईपीएल गवर्मिंग काउंसिल ने किए गए भुगतान का विवरण wipl.teams@bcci.tv पर ईमेल करने की गुजारिश की है। बीसीसीआई ने इस इंविटेशन में स्पष्ट किया है कि सिर्फ इस आईटीटी को खरीदने से कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।। बीसीसीआई के पास अपने विवेक से किसी भी स्तर पर किसी भी स्तर पर बोली प्रक्रिया को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। आईपीएल महिला टीम की खरीद के लिए यह टेंडर इंविटेशन बीसीसीआई सचिव जय शाह के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है।
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