Indore News: विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका, ITI किए हुए युवाओं को सरकार भेजेगी जापान

Indore News: विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका, ITI किए हुए युवाओं को सरकार भेजेगी जापान


अंकित परमार/इंदौर. बेरोजगारी और महंगाई से जुड़ी खबरों के बीच ओबीसी के युवक-युवतियों के लिए खुशखबरी सामने है.मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के आईटीआई से प्रशिक्षित युवक-युवतियों विदेश जाने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है.जिसके निर्देश मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा दिए गए हैं.दरअसल राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को जापान में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है.

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहायक संचालक सुमित रघुवंशी ने बताया कि इसके लिए पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.उन्होंने बताया कि जापान में नियोक्ता की मांग अनुसार मेन्यूफेक्चिरिंग,कन्सट्रक्शन, हॉस्पिटिलिटि (केयर वर्कर) के साथ-साथ एग्रीकल्चर ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने करने के लिए जापान भेजा जाएगा.परीक्षण के बाद उन्हें वहां रोजगार भी दिया जाएगा.लेकिन आवेदक युवा-युवतियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए.शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम एसएससी उत्तीर्ण एवं संबंधित विषय में आईटीआई/डिप्लोमा/ एनएसक्यूएफ लेवल-4 उत्तीर्ण होनी चाहिए.अगर कोई युवक-युवती इसके लिए इच्छूक हो तो वो विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकता है.

अगर कोई युवक-युवती ऑफलाइन आवेदन करना चाहता हो तो सहायक संचालक के कार्यालय- पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कक्ष क्रमांक 303 सेटेलाईट भवन कलेक्टर कार्यालय परिसर, इन्दौर में जाकर आवेदन फॉर्म और शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकता है.ऑफलाइन आवेदन करने वालों को को संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भदभदा रोड भोपाल में आखिरी दिनांक 31 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे से पहले डाक के माध्यम से भेजने होगें.

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मध्य प्रदेश

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मध्य प्रदेश

सहायक निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण ने बताया कि सफल प्रशिक्षण के बाद योजना के तहत चयनित युवाओं को जापान में नियोक्ता की मांग के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में 3 से 5 साल के लिए आकर्षक रोजगार के लिए जापान भेजा जाएगा.प्रति प्रशिक्षु प्रशिक्षण शुल्क करीब दो लाख रुपये होगा.जिसमें 50 प्रतिशत राशि आवेदक को देनी होगी.प्रतिनियुक्ति शुल्क राज्य सरकार और आवेदक द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा.जबकि जापान की यात्रा का खर्च आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा.हालांकि यह राशि आवेदक को राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से ऋण के रूप में भी मिल सकती है.

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