बीजेपी का मिशन 2023: सवा करोड़ एससी-एसटी युवाओं को बड़ा फायदा देने की तैयारी में सरकार, बनाई नई समिति

भोपाल. मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी बड़ा दांव लगाने जा रही है. वह अनुसूचित जाति-जनजाति के 1.25 करोड़ युवाओं को व्यवसाय और व्यापार में बड़ा फायदा देने की तैयारी कर रही है. दरअसल, प्रदेश की शिवराज सरकार गुजरात और महाराष्ट्र की तरह नई नीति तैयार करेगी. इस नीति के तहत एससी-एसटी युवाओं को स्वरोजगार और उद्योगों में नए अवसर देगी. सरकार ने इसके लिए नई समिति भी गठित कर ली है. इस समिति का अध्यक्ष वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बनाया गया है.

वित्त मंत्री देवड़ा के अलावा इस समिति में एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को शामिल किया गया है. इस समिति से डेढ़ महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. इसके बाद इस रिपोर्ट को कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा. यहां प्रस्तावना के बाद नई नीति को करीब चार महीने में लागू कर दिया जाएगा.

अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की विशेषताओं का व्यावसायीकरण
दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक, बीजेपी सरकार की यह समिति गुजरात और महाराष्ट्र की एससी-एसटी वर्ग के युवाओं को फायदा देने वाली नीति का अध्ययन करेगी. दूसरी ओर, वह दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से भी संपर्क करेगी. जरूरी हुआ इस संस्था से सुझाव भी लिए जा सकते हैं. वित्त मंत्री देवड़ा के नेतृत्व में बनाई गई यह समिति अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की कलाओं, कृषि, वनोपज, शिल्प, इलाज और पाक कला को संरक्षित करेगी. इसके साथ-साथ इन विशेषताओं को व्यावसायीकरण करने के लिए योजना भी बनाएगी.

सरकार इस तरह करेगी मदद
जानकारी के मुताबिक, बीजेपी की इस विशेष योजना के तहत एससी-एसटी युवाओं से बड़ी संख्या में खरीदी की जाएगी. इसके लिए सरकार इन युवाओं को ठेके देगी. सरकार हर साल साढ़े 9 हजार करोड़ से ज्यादा खरीदी करती है. सरकार इन युवाओं को निवेश करने के लिए वित्तीय सहायता देगी. इस वर्ग के युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार शुरू करने के अवसर दिए जाएंगे. इसके अलावा सरकार इन युवाओं को स्वयं का उद्योग और व्यापार शुरू करने में भी मदद करेगी.

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