बड़ी खबर: MP सरकार की ‘सीएम तीर्थ दर्शन योजना’ में बड़ा बदलाव, अब छोटे शहरों के यात्री भी हो सकेंगे शामिल

रिपोर्ट: आदित्य तिवारी

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी ‘मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ में बड़ा अपडेट हुआ है. अब प्रदेश के हर शहर से तीर्थ यात्री रखना जरूरी होगा. इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि तीर्थ यात्रा का पूरा प्लान और आवेदन इस प्रकार से हो कि हर निकाय और विकासखंड से तीर्थ यात्री शामिल हो सकें. ऐसा किसी एक यात्रा के लिए नहीं बल्कि पूरी योजना के तहत होगा. इसके अलावा इसी महीने से रामेश्वरम और द्वारका के लिए भी तीर्थ यात्रा का आगाज होगा.

यही नहीं, शिवराज सरकार ने इस साल तीर्थ दर्शन की योजना को नया प्लान बनाया है. इसके तहत कई नई व्यवस्थाएं इस बार से शामिल की जा रही हैं. इसमें हवाई जहाज के जरिए यात्रा भी शामिल है. साफ है कि बुजुर्गों को इससे हवाई यात्रा का लुत्फ भी मिल सकेगा और यात्रा भी ज्यादा सहज और सरल हो जाएगी.

21 जनवरी से शुरू होगी तीर्थ यात्रा
तीर्थ दर्शन योजना प्रभारी प्रबंध भानू प्रजापति ने बताया कि प्रदेश सरकार 21 जनवरी से तीर्थ यात्रा को शुरू करेगी. इसका चार माह का शेड्यूल घोषित किया गया है. इसके तहत ही यात्रा में हर निकाय से यात्री को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजना का दायरा निचले और छोटे शहरों-कस्बों तक भी हो सके. 21 जनवरी को रामेश्वरम और 24 को द्वारका के लिए यात्रा का आगाज होगा. इस शेड्यूल में जगन्नाथ पुरी के लिए 3 मार्च 2023 को आखिरी तीर्थ यात्रा ट्रेन निकलेगी. इस दौरान कुल 20 यात्राएं चार महीने में होंगी.

भक्ति मय होगा माहौल
यात्रा का शेड्यूल इस प्रकार तैयार किया जाना है कि ट्रेन में भजन मंडली और जहां यात्रा का ठहराव हो वहां भजन संध्या भी हो. कोरोना के मद्देनजर प्रोटोकॉल का पालन भी अनिवार्य किया गया है. वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अनिवार्य रहेगा. बाकी मौसम के अनुरूप निजी सामान ले जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है.

व्यवस्थाओं पर खुद नजर रखेंगे सीएम
तीर्थ यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद व्यवस्थाओं को लेकर नजर भी रखेंगे. दरअसल इस योजना ने उनकी श्रवण कुमार की छवि को उभारा था. योजना जून-2012 में लॉन्च की गई थी, जिससे शिवराज के लोकप्रियता के ग्राफ में काफी बढ़ोत्तरी हुई थी. इसके चलते इस कार्यकाल में इस योजना को मॉडिफाई किया गया है.

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